ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ: ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।