ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨਾਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   (ਏਜੰਸੀ)