ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅੰਕੜਾ
'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਤਹਿਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ): ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਦੀ ਪੂੰਜੀ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 19.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
'ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਅਤੇ 'ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਮ 500 ਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ 'ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2012 ਤਕ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' 2018 - ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 31 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 6 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤਕ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 5, 2016 ਤਕ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 17.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।