Rajiv Gandhi and Nalini

ਚੇਨਈ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਣ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲੂਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਲਿਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਰੂਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੁ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਣ ਉਰਫ਼ ਮੁਰੂਗਨ, ਟੀ ਸਤੇਂਦਰ ਰਾਜਾ ਉਰਫ਼ ਮੰਥਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਉਰਫ਼ ਅਰਿਵੂ, ਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਬਰਟ ਪਾਇਸ, ਪੀ ਰਵਿਚੰਦਰ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।