ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸ ਅਬਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।