Dipak Misra Chief Justice of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮੈਰਾਥਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਿਆਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਡਲਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।              (ਏਜੰਸੀਆਂ)