Govt of india

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗਿਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਰੇਟਰੀਜ਼ ਕੇਡਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।