Piyus goyal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇਧਨ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ  ਦੇ ਵੀ ਪੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗਠਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਨੀਯ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ  ਦੇ ਖਾਤੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ।ਕਾਲੇਧਨ  ਦੇ ਆਕਲਨ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਿਆਬਲ  ( ਏਸਆਈਟੀ )  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ,  ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਗੰਢਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।