How will it deal with 19 lakh non-citizens: Chidambaram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ੰਸ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।" ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਹੈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. :
ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਲ 1951 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਬਾਰਦੋਲੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰਦੋਲਾਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ।