ਗੁਵਾਹਾਟੀ: ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ (Assam NRC list)  ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3, 11, 21, 004 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 19, 06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਇਨਲ ਏਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਐਨਆਰਸੀ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਰਨਰਸ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  www.nrcassam.nic.in  ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,11,21,004 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਦਕਿ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਹਜਾਰ ਪੈਰਾਮਿਲੀਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਊਮੇਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1000 ਟਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੇਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਟਰਿਬਿਊਨਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 200 ਹੋਰ ਟਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦਾ ਸੇਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 60 ਹਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮਿਲੀਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  

NRC ਦਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 1979 ਤੋਂ 1985 ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੁਵਾਂਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸੀਐਮ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ‘ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।