ਯੂਪੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਸੁਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ  ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।