ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਲਨ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਸੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ 2011-12 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋਨੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਆਕਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਚ ਨੇਤਾ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2011-12 ਦੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੰਗ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀ .  ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਫਰਨਾਂਡਿਜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਸੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।