ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ,  ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।