Reservation in India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1932 ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 148 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1937 ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

1942 ਵਿਚ ਡਾ.ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1953 ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। 1963 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

1978 ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੇਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। 1989 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1992 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

1995 ਵਿਚ ਆਰਟਿਕਲ 16 ਵਿਚ 77ਵੀਂ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। 1997 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 81ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੈਕਲੋਗ ਰਾਖਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। 2000 ਵਿਚ ਆਰਟਿਕਲ 335 ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 82ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ।

2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2007 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।c 

2012 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।