Photo

60 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ' ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਚ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਨਟੀਯੂਸੀ, ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ, ਐਚਐਮਐਸ, ਸੀਟੂ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏਆਈਸੀਟੀਯੂ, ਐਲਪੀਐਫ, ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।