ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ : ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਪਾਪ- ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕੱਲਪ ਬਾਕੀ ਹੈ।