ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਿਰਭਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਈ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। 

1)  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

2)  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਉਪਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।