ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 1,26,789 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 685 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।