ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਸਬੀਆਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੋਨਸ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਯੀਲਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲੋਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ, ਬੈਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਿਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡ ਬੈਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਆਖਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਤੇ ਘਟ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ।