ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਨੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। OHCHR ਦੀ ਉਸ 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।