ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ‘ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ’

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 302 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ’।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UNESCO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 302 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Short Term Course, ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।