Supreme Court dismisses curative petition for probe into massacre of Kashmiri pandits

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ 1989-1990 ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਰੂਪਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁਰਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 1989-1990 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।