ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਰਾਸ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Video: Brazil ਦੀ ਸੰਸਦ, SC ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਨਪਾਵਰ 12.8 ਲੱਖ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 40,000 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 60,000 ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BJP ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜ, ਮਹੂ ਵਿਖੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Grapho and Vault club ਵਿਚ ਰੇਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਬਤ 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕੋਰ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੜਾਕੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।