Vijay Mallya

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਦਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਗੇਲ ਬਰਨੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਫੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ।      

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੀਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।      

ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਖਲ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ 65 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਿਲਿਪ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਜਸਟੀਸ ਕਾਲਿਨ ਬਿਰਸ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪੀਲੀਏ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।