Supreme court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਆਰ.ਐਫ ਨਰਿਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੁਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ  ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਔਖਿਆਈ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ‘ਪਰਵਾਰ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ’ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40, 70, 707 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 37, 59, 630 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ 2,48,077 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।