ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨੂੰ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।