Modi Govt. did not include Punjab in high level Committee

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।