127th Constitution Amendment Bill introduced in Lok Sabha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 127ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਗਾਸਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗਾਇਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ 'ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਅ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ - ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।