ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ  ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜਾਰੀਬਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੱਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ

ਅਤੇ ਇਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ 2016 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਪਰ

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਐਲ ਐਨ ਰਾਵ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।