ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੀ ਦ ਸਿਟੀਜਨ’ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਸ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 35ਏ - ਦਰਅਸਲ, ਅਨੁਛੇਦ 35ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। 4 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।