Sabrimala Temple

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਯੱਪਾ ਡਿਵਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਜਿਨ ਦੀ ਦਲੀਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।  ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥੂਉਜ਼ ਜੇ. ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮੀਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਇਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਯੱਪਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਵੱਖ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।