Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਜਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਰ ਸਾਮਾਜਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।  

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼  ਬੰਦ ਕਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ਼ਤੀਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਸਤੁਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।