ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 02.77 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ

ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ  ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕਲਿਫੁੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 02.77 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।