ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਲਿਸ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।