Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟੀਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟੀਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ-144 ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰ‍ਮੂ-ਕਸ਼‍ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।