ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ- ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਏਜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ।