ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ।

Prakash Javadekar slams Arvind Kejriwal and Mamta Banerjee

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ (Prakash Javadekar) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ (Coronavirus) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਰੋਨਾ : ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਸਮਰੱਥ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Child Rights) ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਕਾਰਨ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ (Chairman NCPCR Priyank Kanoongo) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ Bitcoin ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ, 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਨੂੰਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਜਾਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 9346 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ’ (Bal Swaraj) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।