ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖਤਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਅਤੇ 27 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  

ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਣਨਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਨੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਤਾ ਤੀਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਤਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਦਈ ਹਨ।