sharia court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ (ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਿਰ੍ਹਾ-ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ।