Asok Kumar Ganguly

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

‘ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਸਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚਾਹੇ 1856-57 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇਕ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਇਕ ਬੋਧੀ ਸਤੂਪ ਸੀ, ਇਕ ਚਰਚ ਸੀ.... ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ’। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ? ਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।