ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ 134 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ  ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1045 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਬੋਬਡੇ, ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।