file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੇ ਐਨਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੀ।