ਮਨੁੱਖੀ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾਂ) : ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੱਤਲੇਆਮ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੂਪਹੋਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸ ਚਲਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟੀਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2,733 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 1993 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਓੁੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿਚ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।