ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਟਰੱਕ, ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ 

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ, ਪਰ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ'। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ,ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।