ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Bangalore bandh called off after Karnataka government's intervention

 

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੱਪ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਈ.ਟੀ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਉਧਰ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈਡੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।