ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈ.ਜੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਈ.ਜੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਈ.ਜੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਗਿਲਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ’ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।