3 days left for sabka vishwas scheme for service tax and central excise duty

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30,627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2019 - 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' (ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਯੋਜਨਾ 2019 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 20 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 55,693 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 29,557.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 1.83 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।