File

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ,ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਮਈ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।