ਲਖਨਊ,  : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)