ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ (RTI) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤ (Transparency International India) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (11 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2005 - 16 ਦੇ ਵਿਚ  ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (18,47,314) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੇਕੰਡ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਡੇ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੋਲ - ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 2005 - 16 ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 11356 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੇਨਾਲਟੀ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੇਨਾਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕੀ।